SC-ST आरक्षण में किर्मीलेयर  के खिलाफ सरकार 

 केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है SC/ST आरक्षण देने के मामले में एक किर्मी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है PM मोदी के अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तार से चर्चा की । इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि SC/ST के आरक्षण में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटा में कोटा दिए जाने को मंसूरी दी थी जिसके तहत कोर्ट ने कहा था एससी-एसटी कैटेगरी के भीतर नई सब कैटिगरी बनाकर अति पिछड़े वर्ग को अलग से आरक्षण दिया केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है क्रीमी लेयर पर कोई बातचीत नहीं की जाएगी 


 आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात नहीं की जाएगी  जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री ने भी इस बात की जानकारी दी है एनडीए सरकार बाबासाहेब अंबेडकर जी के बने संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है संकल्प पत्र बाबासाहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं कैबिनेट का सुविचार मत है विल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबासाहेब अंबेडकर की संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए 

इससे पहले शुक्रवार को भाजपा के एससी एसटी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में पीएम मोदी से मुलाकात की थी इस मुलाकात में भी पीएम मोदी ने साफ कर दिया था एससी एसटी आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा बीजेपी के SC/ST सांसदों ने पीएम मोदी को इसे लेकर एक विज्ञापन भी सोपे था 

अश्विनी वैष्णव 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बात की जानकारी दि कि कोई भी क्रीमी लेयर में प्रावधान नहीं होगा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि संविधान संवाद यह क्रिमिनल लागू नहीं होना चाहिए यह उन्हें भी इस बात को कहा एचडीएफसी पर नहीं लागू होना चाहिए यह स्पष्ट उनका प्रधानमंत्री जी को रेंडम दिया है उसे मेमोरेंडम में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के द्वारा एक व्यक्तिगत राय के रूप में एससी रिजर्वेशन का जो क्रीमी लेयर का विषय लाया गया वह संज्ञान मान्य प्रधानमंत्री जी के  हम लोग लेकर आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह जो उनका राय है वह व्यक्तिगत राय है उसका किसी भी ऐसी वर्ग के कृषि रेल के जो व्यक्ति हैं जो ऐसी समुदाय के हमारे भाई हैं उनके रिजर्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वर्ग के हिसाब से समझने के अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात करें तो 15% आरक्षण जो है वह फिलहाल है आगे बढ़ते हुए अनुसूचित जनजाति यानी कि सपा की बात करें तो 7.5% यानी की 7:30 प्रतिशत है अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें जिससे ओबीसी कहा जाता है 27 प्रतिशत है